भिण्ड,पवन शर्मा
जनपद पदाधिकारी संघ ने अधिकारों के प्रति मुख्यमंत्री से अधिकारों के प्रति ध्यान आकर्षित कराया ज्ञापन के माध्यम से
भिंड। जनपद पदाधिकारी संघ जिला भिंड द्वारा जनपद के जनप्रतिनिधियों के हक और अधिकार को लेकर मुख्यमंत्री के नाम भिंड कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें सभी 06 जनपदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जनपद सदस्य सम्मिलित हुए। जिन्होंने मांग की हमारे हक और अधिकारों का निराकरण तत्काल किया जाए। सभी जनपद संघ के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठे हुए और वहां प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा।
अटेर जनपद अध्यक्ष श्रीमती कमला देवी श्री नारायण शर्मा एवं विधायक प्रतिनिधि विकास शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हम सब जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र का विकास और जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचे इसके लिए राज्य सरकार पंचायत अधिनियम 1994 के अधिकार पूर्व में निर्धारित थे। उन्हें बहाल किए जा कर उनको अधिकार दिए जाएं, ताकि वे जनता के बीच सेवा भाव का कार्य करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में अध्यक्ष संघ ने मांग की है ग्राम पंचायत अधिनियम 1994 में जो अधिकार जनपद अध्यक्षों को दिए गए थे, धीरे धीरे उनको समाप्त कर दिया गया। जनपद स्तर पर प्रस्तुत नस्तियों पर सीईओ के साथ जनपद अध्यक्षों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाएं और जनपद खाते का संयुक्त संचालन करने की व्यवस्था कराई जाए। जनपद अध्यक्षों को मुख्यालय पर आवास उपलब्ध कराया जाए, या आवास भत्ता दिए जाएं। जनपद अध्यक्ष द्वारा जनपद स्तरीय कर्मचारियों के ट्रांसफर की व्यवस्था जनपद अध्यक्ष द्वारा की जाए। जनपद अध्यक्षों को जो वर्तमान में वाहन भत्ता 35000 दिया जा रहा है महंगाई को देखते हुए ₹70000 दिए जाए। वर्तमान में जनपद अध्यक्षों का मानदेय 6500 रुपए है, जिसे बढ़ाकर ₹30000 किए जाएं। जनपद अध्यक्षों के बिना संज्ञान के जनपद में कोई भुगतान ना हो, क्योंकि जनपद अध्यक्ष के विकास कार्यों में विशेष भूमिका होनी चाहिए। ऐसे कई मुद्दे सामने हैं जो कि बिना जनपद अध्यक्ष के संज्ञान के बिना सीईओ द्वारा विकास कार्य किए जाते हैं।
जनपद अध्यक्ष संघ की बैठक में तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ब्लाक प्रमुख जनपद अध्यक्ष के अधिकार और भूमिका को सरकार तय करें। शीघ्र मांगों का निराकरण नहीं किया जाता संपूर्ण मध्यप्रदेश 313 जनपद अध्यक्ष पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन की कार्य योजना तैयार करेंगे।
