- परानिधेश भारद्वाज
पूरे मध्यप्रदेश के साथ ही भिंड जिले में भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जरूरतमंद पीड़ित लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की योजना की शुरुआत की गई है।म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद रफीक एवं कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा संपूर्ण प्रदेश के पोस्ट ऑफिसों में विधिक सहायता सेवा कार्यक्रम की शुरुआत वर्चुअल माध्यम से की गई।
इस दौरान भिण्ड जिले के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला जज सुनील दंडोतिया, विशेष न्यायाधीश पोस्को समरेश सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग शर्मा एवं मुख्य पोस्ट मास्टर मुकेश शर्मा के साथ ही पोस्ट ऑफिस स्टाफ मुख्य पोस्ट ऑफिस में मौजूद रहे।
दरअसल कई मामलों में ऐसे लोग जिन्हें न्यायालयीन मामलों में विधिक सहायता की जरूरत होती है लेकिन अशिक्षा, जानकारी अथवा धन के अभाव में वह वकीलों तक नहीं पहुंच पाते और पीड़ा झेलते रहते हैं, ऐसे लोगों की सहायता के लिए विधिक सहायता सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन अभी भी यह सहायता सभी जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।
विधिक सहायता को प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए न्यायालय द्वारा पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से विधिक सहायता दिए जाने की शुरुआत गुरुवार 23 सितंबर से की गई है। भिंड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला जज सुनील दंडोतिया द्वारा बताया गया कि जिले में मुख्य पोस्ट ऑफिस के माध्यम से समस्त डाक कर्मियों को विधिक सहायता के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। ताकि वह लोगों को विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान कर सकें।
इसके साथ ही उन्होंने विधिक सहायता एप NALSA के द्वारा भी लोगों को सहायता दिए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से लोग सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान विधिक सहायता जागरूकता के लिए पोस्ट ऑफिस में विभिन्न प्रकार के बैनर एवं पोस्टर भी लगाए गए हैं।
सुनिये क्या कहा जिला जज सुनील दंडोतिया ने…
